समर खडस

महाराष्ट्रात आलेले भाजपप्रणित सरकार मराठी कामगारांच्या दृष्टीने कोणती पावले टाकू इच्छित आहे, हे या कामगार दिनानिमित्ताने समजून घ्यायला हवे. केंद्रात नरेंद्र मोदींचे सरकार आल्यावर त्यांनी 'मेक इन इंडिया'ची घोषणा केली. त्याच धर्तीवर राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'मेक इन महाराष्ट्र' ही घोषणा केली आहे.

औद्योगिक गुंतवणुकीत महाराष्ट्राने आघाडी घ्यावी, यासाठी पोषक वातावरण तयार करण्याचे उद्दिष्ट हे सध्या तिसऱ्या जगातील प्रत्येक राज्यकर्त्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारचेही आद्य कर्तव्यच झाले आहे. गुंतवणूक व्हावी यासाठी सर्वच राज्यकर्ते उतावीळ झाल्याने गुंतवणूकदारांसमोर अनेक पर्याय निर्माण झाले आहेत. या स्पर्धेतून गुंतवणुकीस पोषक वातावरण तयार होते, असा सर्वसाधारण समज आहे. पोषक वातावरण म्हणजे काय, तर जे कायदे किंवा अटी गुंतवणूकदारांना जाचक वाटतात, त्या काढून टाकण्याची पावले सरकार उचलते. फडणवीस यांनी याच दृष्टीने राज्यातील सर्व महत्त्वाच्या कामगार संघटनांना एक पत्र पाठवले असून, त्यात महत्त्वाच्या कामगार कायद्यांमध्ये बदलांबाबत त्यांचे मत नोंदवण्यास सांगितले आहे.

हे कायदे बदलायचेत

राज्य सरकारला 'मेक इन महाराष्ट्र' यशस्वी करण्यासाठी ज्या कायद्यांमध्ये बदल करावेसे वाटतात, त्यातील प्रमुख कायद्यांमध्ये महाराष्ट्र शॉप्स अँड एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट, इंडस्ट्रीयल डिस्प्युट अॅक्ट, महाराष्ट्र माथाडी, हमाल अँड अदर मॅन्यूअल वर्कर्स अॅक्ट, महाराष्ट्र प्रायव्हेट सिक्युरिटी गार्डस् अॅक्ट, मोटर ट्रान्सपोर्ट अॅक्ट, बीआयआर अॅक्ट, एमआरटीयू अँड पीयूएलपी अॅक्ट आदी कायद्यांचा समावेश आहे.

'कलह' कलम '२५-ओ'चा

यातील महत्त्वाचा कायदा आहे तो इंडस्ट्रीयल डिस्प्युट अॅक्ट किंवा औद्योगिक कलह कायदा १९४७. या कायद्यातील '२५-ओ' हे कलम गुंतवणूकदारांना व त्यांच्यामुळेच राज्यकर्त्यांना गुंतवणूक व पर्यायाने विकासातील मोठा अडसर वाटते. या कलमानुसार ज्या कारखान्यात १०० किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार असतील, तो कारखाना बंद करताना सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. राजस्थान सरकारने नुकताच हा कायदा बदलून १०० कामगारांची मर्यादा ३०० कामगारांवर नेली. आता यातील वास्तव थोडेसे समजून घेतल्यास काय दिसते, तर 'अॅन्यूअल सर्व्हे ऑफ इंडस्ट्रीज'च्या २०१४च्या अहवालानुसार, देशात २०११-१२साली कामगार कायदे लागू असलेल्या कामगारांची संख्या एक कोटी ३४ लाख होती. देशातील एकूण कामगार संख्येपैकी ९२ टक्के कामगारांना मुळातच कामगार कायदे लागू होत नाहीत. कारण ते असंघटित क्षेत्रात मोडतात. हे एक कोटी ३४ लाख कामगार देशभरातील एक लाख ७५ हजार ७१० छोट्या-मोठ्या कारखान्यांमध्ये काम करतात. त्यातील एक लाख २५ हजार ३१० कारखान्यांमध्ये ५०हून कमी कामगार काम करतात. त्यामुळे या कारखान्यांना औद्योगिक कलह कायद्याचे कलम २५-ओ लागूच होत नाही. देशातील बहुतांश कारखाने हे या कायद्याच्या अखत्यारित त्यामुळे येतच नाहीत. देशात २०० ते ५०० कामगार असलेल्या कारखान्यांची संख्या अवघी ८.९४ टक्के, तर पाच हजारहून अधिक कामगार असलेल्या कारखान्यांची संख्या अवघी ०.२१ टक्के एवढीच आहे.

कायद्यात बदल कशासाठी?

कॉन्ट्रॅक्ट लेबर अॅक्ट किंवा कंत्राटी कामगार कायद्यानुसार, २०पेक्षा अधिक कंत्राटी कामगार ठेवल्यास त्यांना या कायद्यानुसार सर्व सुविधा, नियमानुसार वेतन, पीएफ, भत्ते आदी द्यावे लागतात. त्यामुळे प्रत्येक कंत्राटदार विविध नावांच्या अनेक कंपन्या स्थापन करून प्रत्येक कंपनीत १९ कामगार असल्याचेच दाखवतो. एमआरटीयू किंवा महाराष्ट्र रेकग्निशन ऑफ ट्रेड युनियन अॅक्टनुसार एखाद्या कारखान्यात किंवा आस्थापनेत १० टक्क्यांपेक्षाही कमी कामगार एकत्र येऊन आपली संघटना स्थापन करून आपले हक्क मागू शकतात, ही संख्या खूपच कमी असल्याचे गुंतवणूकदारांना व सरकारला वाटते आहे.

तज्ज्ञ काय म्हणतात...

आता आपल्याच मराठी कामगारांनी कठोर संघर्षातून मिळवलेले हे कायदे बदलावेसे सरकारला का वाटत असावे? याचे कारण प्रभात पटनायक, समीर अमिन, अगदी काही प्रमाणात अमर्त्य सेन यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांनाही जे वाटते, ते थोडक्यात लक्षात घेणे गरजेचे आहे. भांडवलशाहीचे सर्वात प्रगत रूप साम्राज्यवाद असते. नवउदारवादी अर्थकारणात भांडवल कुठल्या देशाचे आहे, याला महत्त्व नाही. वित्तीय भांडवल कुठूनही कुठेही जाण्याची अमर्याद मुभा, हेच त्याचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. त्यामुळे त्या भांडवलाची गुंतवणूक आपल्या देशात किंवा राज्यात, अथवा जिल्ह्या-तालुक्यात झाली नाही, तर ती दुसरीकडे होणार, अशी कायमची भीती राज्यकर्त्यांमध्ये असते. त्यामुळे एकेकाळी राज्यकर्ते हे भांडवलशाहीचे प्रवर्तक असूनही गुंतवणुकीबाबत निःपक्षपाती भूमिका घेत असत, ती आता संपून गेली आहे. त्यामुळेच हे भांडवलदार अधिकाधिक नफा कमावण्याच्या भूमिकेतून कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील, सोयी-सुविधांमधील कपातीवरच भर देतात. नवउदारवादातून जगभरात वाढीस लागलेल्या प्रचंड बेरोजगारीतून मार्ग कसा काढावा, याबाबत आता युरोपातील प्रगत राष्ट्रेही गंभीर विचार करीत आहेत. त्याचवेळी भारतासारखी तिसऱ्या जगातील राष्ट्रे मात्र, विकासाच्या नावाखाली या धोरणांना बळी पडण्याचा धोका दिवसेंदिवस वाढतो आहे. नवउदारवादी धोरणांमुळे जगभरात असमानता वाढत आहे. त्यातून हिंसाचार कसा वाढतो आहे, याचे केंब्रिज विद्यापीठातील अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक व अभ्यासक हा-जून चँग यांनी अभ्यासपूर्ण विश्लेषणात्मक लेखन केले आहे. हिंसाचारामागील कारणे अनेकदा वरवर सांस्कृतिक-सामाजिक घटना व घडामोडींमध्ये असल्याचे वाटते. प्रत्यक्षात मात्र आर्थिक असामनता हेच त्यामागील मूळ असते, हे या निमित्ताने लक्षात घ्यायला हवे.